श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास सुविधा सुनिश्चित करें – राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय

चंडीगढ़, 7 दिसंबर, 2021- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य में श्रमिकों व उनके परिवारों को और बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवास सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। श्री दत्तात्रेय ने श्रम विभाग और ईएसआई स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों का पंजीकरण करके संगठित क्षेत्र में शामिल करने पर भी बल दिया। इसके साथ-साथ मजदूरों को प्रशिक्षण की सुविधा देकर उन्हें ‘‘मुनीम से मालिक’’ बनने के कौशल को भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूर व छोटे कर्मचारी उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आएंगे।
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि श्रमिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय योजनाओं के तहत ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता जुटाई जा सकती है। हमारे श्रमिक चाहे संगठित या संगठित क्षेत्रों में वे देश में एक मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने की संपत्ति हैं।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए ध्यान दिया जाना आवश्यक है। केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए, श्री दत्तात्रेय ने कहा कि श्रमिकों से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर उन्हें वास्तविक लाभ में बदलने की जरूरत है। इस कार्य के लिए सभी अधिकारी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें जिससे श्रमिकों को भी यह महसूस हो कि सरकार उनके कल्याण के लिए गंभीर है।
उन्होंने कहा कि श्रमिक सघनता वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण व कौशल से सम्बन्धित ढांचागत सुविधाओं की स्थापना की जानी चाहिए। अधिकारी श्रमिकों के कल्याण के लिए नए विचारों, नवाचारों और कार्यक्रमों के बारे में गंभीरता से सोचे। साथ ही साथ श्रमिकों व ट्रेड यूनियनों से निरंतर संपर्क बनाएं रखें ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन आसान हो। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित अधिक से अधिक योजनाएं तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजे ताकि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन व अन्य योजनाओं के तहत धन उपलब्ध हो सके।
राज्यपाल ने कहा कि ईएसआई स्वास्थ्य देखभाल विभाग द्वारा चलाई जा रही मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने और आगे बढ़ाने के अलावा, राज्य की प्रत्येक तहसील में श्रमिकों के लिए 10 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ इन अस्पतालों का नजदीक के बड़े अस्पतालों से सम्पर्क हो ताकि जरूरत पड़ने पर बड़े अस्पतालों की सेवाएं ली जा सके। उन्होंने ई.एस.आई अस्पतालों में लैब, सीटी स्कैन व एम.आर.आई जैसी सुविधाएं अपग्रेड करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से गुरूग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए सुविधाएं जुटाने की बात भी कही।
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना व अटल पेंशन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को शामिल कर उन्हें लाभान्वित किया जाना हैं। इसके साथ-साथ अधिकारी श्रम सुधार कानूनों को पूरी पारदर्शिता व प्रतिबद्धता के साथ लागू करें। श्रम सुधार कानून श्रमिकों के कल्याण के लिए ‘‘गेम चेन्जर’’ साबित हो सकते हैं।
इससे पहले, श्री राजा शेखर वुंडरू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या में सुधार के लिए किए जा रहे सक्षम और कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डाला गया। श्री वुंडरू ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम विभाग मौजूदा कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की गति को और तेज करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड गठन करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
श्रम आयुक्त श्री टी एल सत्यप्रकाश ने कहा कि मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ-साथ श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास सुविधा प्रदान करने पर ध्यान देने के लिए माननीय राज्यपाल के सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल के सचिव, श्री अतुल द्विवेदी ने एक स्वस्थ दृष्टिकोण के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि कोई भी श्रमिक छूट न जाए।
समीक्षा बैठक में अन्य लोगों के अलावा राज्यपाल के आई.टी. सलाहकार श्री बीए भानुशंकर, डॉ अनिल मलिक, निदेशक, ईएसआई स्वास्थ्य विभाग, श्री अरविंद कुमार, अतिरिक्त निदेशक, श्रम विभाग, श्रीमती अनुराधा लांबा, अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने भाग लिया।